Amit Shah On Bharat Taxi App: देश के कैब ड्राइवर्स को विदेशी कंपनियों के भारी-भरकम कमीशन और शोषण से बचाने के लिए भारत का अपना पहला को-ऑपरेटिव राइड-हैलिंग प्लेटफॉर्म ‘भारत टैक्सी’ (Bharat Taxi) मैदान में उतर चुका है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को इस प्लेटफॉर्म से जुड़े ‘सारथियों’ (ड्राइवरों) के साथ सीधा संवाद किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का ऐसा ‘मास्टरप्लान’ समझाया, जिसने पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हलचल मचा दी है.
अमित शाह ने स्पष्ट किया कि भारत टैक्सी का मकसद किसी अमीर आदमी को और अमीर बनाना नहीं है, बल्कि मेहनत करने वाले ड्राइवर को कंपनी का ‘मालिक’ (Owner) बनाना है.
मात्र 500 रुपये में हिस्सा
ड्राइवरों से बातचीत करते हुए अमित शाह ने भारत टैक्सी के उस बिजनेस मॉडल का खुलासा किया, जो इसे बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग बनाता है. ड्राइवर्स महज 500 रुपये का निवेश करके कंपनी में ‘पार्टनर’ बन सकते हैं. निवेश करने वाले हर ड्राइवर को को-ऑपरेटिव के 5 शेयर मिलेंगे. जब कंपनी मुनाफे में आएगी, तो ऐसे पार्टनर ड्राइवर्स के लिए कंपनी के ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स’ (Board of Directors) में भी कुछ पद आरक्षित किए जाएंगे, ताकि फैसले लेने में उनकी सीधी भागीदारी हो.
80% सीधा मुनाफा, जीरो कमीशन
ओला-उबर जैसी कंपनियां जहां हर राइड पर 30% तक कमीशन काटती हैं, वहीं भारत टैक्सी ‘जीरो-कमीशन’ (Zero Commission) और ‘सर्ज-फ्री प्राइसिंग’ (बिना एक्स्ट्रा चार्ज) के मॉडल पर काम करती है. ड्राइवर्स को ऐप इस्तेमाल करने के लिए हर दिन सिर्फ 30 रुपये की मामूली फीस देनी होगी.
3 साल का गणित समझिए- अमित शाह
अमित शाह ने समझाया कि अभी आपको तय किराया मिलेगा, लेकिन 3 साल बाद जब कंपनी मान लीजिए 25 करोड़ का मुनाफा कमाती है, तो 20% (5 करोड़) कैपिटल के रूप में जमा होगा और बाकी 80% मुनाफा ड्राइवरों के अकाउंट में उनके चलाए गए किलोमीटर के हिसाब से बांट दिया जाएगा.
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अमूल, इफको और नाबार्ड जैसे दिग्गजों का सपोर्ट
‘भारत टैक्सी’ कोई साधारण स्टार्टअप नहीं है. इसे ‘सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड’ द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं—अमूल (Amul), इफको (IFFCO), नाबार्ड (NABARD) और नैफेड (NAFED) का पूर्ण समर्थन प्राप्त है.
दिल्ली पुलिस के साथ 35 स्पेशल बूथ
महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐप में खास हेल्पलाइन बटन है. साथ ही दिल्ली पुलिस के सहयोग से शहर भर में 35 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, जहां किसी भी शिकायत का तुरंत निपटारा होगा. दिसंबर 2025 में सफल ट्रायल के बाद 5 फरवरी को इसे दिल्ली-NCR और गुजरात में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है. अगले 2 सालों में इसे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू करने का लक्ष्य है.
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