सांकेतिक फोटो
Noida News: शनिवार को गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) तीन मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है . दरअसल, प्रशासन ने दोषी पाए गए लोगों पर 1.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए अधिकारियों ने बताया है कि मानदंडों के उल्लंघन के लिए जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें निर्माण कंपनी एलएंडटी और एक सरकारी ठेकेदार शामिल है. इसी के साथ ही ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 में निजी समूह हाउजिंग परियोजना रेनॉक्स, नोएडा सेक्टर 43 में रोजबेरी और ग्रेटर नोएडा में ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक अधिकारिक बयान के मुताबिक, एलएंडटी और नोएडा प्राधिकरण के एक ठेकेदार के अलावा प्रदूषण रोधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के 11 अन्य मामलों में 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इस कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पूरी जानकारी दी है. उन्होंने इस सम्बंध में एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया, ‘जिले में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने खुद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों पर स्थिति का निरीक्षण किया. आज कुल 1.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम का भी बयान शनिवार को सामने आया है. उन्होंने बताया कि उनका विभाग जीआरएपी के तीन दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहा है. गैर-जरूरी निर्माण पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसी के साथ कहा कि प्रदूषण रोधी मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है.
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पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
मालूम हो कि इससे पहले शुक्रवार को भी नोएडा में जीआरएपी उल्लंघन करने वालों पर 24.30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया था. तो इसी के साथ नोएडा प्राधिकरण ने 26 चालान किए थे. तो वहीं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोएडा कार्यालय) ने इस सम्बंध में 13 मामले दर्ज किए हैं. इस सम्बंध में नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि, विभाग ने जीआरएपी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली 26 इकाइयों पर 13.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने मीडिया को जानकारी दी कि इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 इकाइयों पर 10.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. तो वहीं प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एनओएफएए) ने वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू करने की मांग की है और कहा है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए.
