प्रतीकात्मक तस्वीर.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाता जा रहा है. जहां पहले से विपक्ष मतदाता सूची के गहन पुनर निरीक्षक को लेकर चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी पर लगातार आरोप लग रहा है. वहीं अब इसमें दूसरा मोड भी आ गया है. S I R को लेकर अब सरकार की टेंशन सरकार की ही सहयोगी पार्टी ने और बढ़ा दी है. दरअसल अब चंद्रबाबू नायडू भी S I R पर आपत्ति उठाते नजर आ रहे हैं. तेलुगू देशम पार्टी का मतदाता लिस्ट को लेकर इस पर बयान सामने आया है. टीडीपी का कहना है कि इस काम को इतने बड़े चुनाव के 6 महीने के अंदर नहीं कराया जाना चाहिए.
टीडीपी सांसद ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
केंद्र में एनडीए सरकार की महत्वपूर्ण साझीदार टीडीपी अब चुनाव आयोग तक अपनी मांगों की फेहरिस्त लेकर पहुंच चुकी है. टीडीपी सांसद कृष्ण देवरायलु ने इसको लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है.
जानकारी के मुताबिक टीडीपी ने सीधे तौर पर कहा है कि एक तो चुनाव के ऐन पहले वोटर लिस्ट सुधार बिल्कुल न हो, दूसरे जिनके पास वोटर कार्ड पहले से है उनसे दस्तावेज न मांगे.
अगर 2029 के चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश में S I R शुरू किया जाना है तो इसे तुरंत करें ताकि मतदाताओं के पास पर्याप्त समय हो. पार्टी के मुताबिक आंध्र प्रदेश में 2029 तक विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं, इसलिए टीडीपी का मानना है कि अगर भविष्य में वहां भी इसकी जरूरत हो तो इसे जल्द शुरू की जाए, ताकि वोटरों के पास इसके लिए पर्याप्त समय हो. टीडीपी सांसद के मुताबिक बिहार में चल रहे इस अभियान को नागरिकता वेरिफिकेशन समझा जा रहा है. ऐसे में लोगों में डर का माहौल भी है इसलिए चुनाव और S I R के बीच समय होना चाहिए.
S I R को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी नेताओं द्वारा कई याचिकाएं भी दायर करवाई गई हैं. इनमें आरजेडी सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा शामिल हैं.
बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को किया एक्टिव
वही चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के इस विवाद से बीजेपी की भी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है. इस मुद्दे पर विपक्ष ने पूरी तरह से नैरेटिव NDA के लिए तैयार कर दिया है. ऐसे में बीजेपी ने राज्य में अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को मतदाताओं से मिलने, उनकी आशंकाएं दूर करने और पार्टी समर्थकों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में मदद करने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है.
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