आज (बुधवार) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें देश के विकास और आम जनता के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों का केंद्रबिंदु किसानों की भलाई, स्वच्छ ऊर्जा और शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर था.
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि किसानों के हित हमेशा सरकार की प्राथमिकता रहे हैं. उन्होंने लिखा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद किसानों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण उर्वरक मिलना जरूरी है.
कैबिनेट ने वर्ष 2026 के खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) बढ़ाने का फैसला किया. इसका मतलब है कि फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक अब पहले से भी किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे. डीएपी और अन्य जरूरी उर्वरक किसानों को आसानी से मिलेंगे, जिससे उनकी फसल सुरक्षा मजबूत होगी और खाद्य उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा.
अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में दो बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. इनमें कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1,720 मेगावाट) और कलाई-II जलविद्युत परियोजना (1,200 मेगावाट) शामिल हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल क्षेत्र में स्थायी विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूरे देश में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी मजबूत होगा. हजारों मेगावाट बिजली इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी राष्ट्रीय ग्रिड में जाएगी, जिससे बिजली की आपूर्ति और भरोसेमंद होगी.
जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार
एक और अहम फैसला जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (फेज-2) को मंजूरी देने का रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि इससे शहर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, भीड़भाड़ कम होगी और लोगों का रोज़मर्रा का जीवन आसान होगा. यह कदम राजस्थान की राजधानी में आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
केंद्रीय कैबिनेट के ये फैसले देश को आत्मनिर्भर और सतत विकास की राह पर आगे ले जाने में मदद करेंगे. किसानों को सस्ते उर्वरक, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं और बेहतर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर — ये सभी पहल देश के हर क्षेत्र में विकास की नई ऊर्जा भरने वाली हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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