नोएडा में 450 जगहों पर लगेंगे कैमरे, एसओएस सिस्टम लगाने के लिए कंपनी की तलाश जारी

बेंगलुरु की तर्ज पर नोएडा ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. इसके लिए सहलाकर कंपनी का चयन किया जाएगा. जिसके लिए नोएडा विकास प्राधिकरण ने बुधवार को ‘सेफ सिटी’ परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जिसमें सैकड़ों निगरानी कैमरों की स्थापना और पूरे नोएडा में एक एसओएस तंत्र स्थापित करना शामिल होगा।

शहर में 450 से अधिक स्थानों पर लगेंगे कैमरे

अधिकारियों ने कहा कि सलाहकार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद छह महीने के भीतर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अन्य दस्तावेज तैयार करने होंगे. सार्वजनिक स्थानों के अलावा उनके खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाना. “नोएडा पुलिस ने शहर में 450 से अधिक स्थानों की पहचान की है, मुख्य रूप से बाजारों, स्कूलों, कॉलेजों, मॉल, मेट्रो और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के पास जहां सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता होती है.

82 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान

इस परियोजना पर करीब 82 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. लेकिन अंतिम अनुमान सलाहकार द्वारा तैयार किया जाएगा, ”राजेश कुमार, प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक ने कहा. उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है. निगरानी कैमरे एकीकृत सुरक्षा और यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईएसटीएमएस) परियोजना का हिस्सा नहीं होंगे. एक अधिकारी ने कहा, “ये कैमरे चेहरे की पहचान करने वाली सुविधाओं से लैस होंगे और वाहन पंजीकरण संख्या रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगे.”

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एसओएस सिस्टम होगा स्थापित

परियोजना के तहत आपात स्थिति में लोगों की सहायता के लिए एक एसओएस सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा. सलाहकार के कार्यक्षेत्र में नियंत्रण और कमांड केंद्र की स्थापना के लिए साइटों की पहचान, पुलिस से परामर्श के बाद कैमरों के लिए संभावित स्थानों की सूची बनाना और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए किस प्रकार के कैमरे (पीटीजेड, बुलेट, बॉक्स) उपयुक्त हैं, इसकी पहचान करना शामिल होगा.

सर्विलांस फुटेज से लैस मिनी कंट्रोल रूम स्थापित

अथॉरिटी के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के मुताबिक सर्विलांस फुटेज से लैस मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे और उन्हें मुख्य कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा. सलाहकार को स्थापना के लिए अंतिम रूप से तय किए गए कैमरों की संख्या के आधार पर वीडियो प्रबंधन प्रणाली के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में प्राधिकरण की मदद करनी होगी.