सीएम रेखा गुप्ता
POLLUTION MITIGATION PLAN DELHI: रेखा सरकार ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2025 का पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान लॉन्च किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्लान की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं.
इसके तहत 140 एंटी-स्मॉग गन और 1000 वॉटर स्प्रिंकलर पूरे साल (मानसून के महीनों को छोड़कर) दिल्ली में तैनात रहेंगे. साथ ही, दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम वर्षा) के लिए एमओयू साइन किया है, जिसके जरिए जल्द ही दिल्ली में पहली बार कृत्रिम वर्षा की जाएगी.
Clean Air, Healthy Future -Special Press Conference on Air Pollution Control
https://t.co/VB0eXRH8aD— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 3, 2025
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सख्त नियम
प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है. 4 जून 2025 से दिल्ली की सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, और साल के अंत तक 2080 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. 2027 तक यह संख्या 10,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है. इसके अलावा, मेट्रो स्टेशनों पर 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात किए जाएंगे, जिससे 18,000 लोगों को सुविधा मिलेगी. 1 नवंबर 2025 से केवल बीएस-6, सीएनजी, और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. गाड़ियों की जांच के लिए दिल्ली के एंड प्वाइंट्स पर विशेष व्यवस्था होगी, और चालकों को व्हाट्सएप के जरिए प्रदूषण नियमों की जानकारी दी जाएगी.
कंस्ट्रक्शन और कचरा प्रबंधन पर जोर
पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान के तहत हाई-राइज बिल्डिंग्स में स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा. 500 वर्ग मीटर से बड़े कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट्स पर डीपीसीसी नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगेगा. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन (सी-एंड-डी) वेस्ट को खत्म करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, और इससे बने टाइल्स का उपयोग सरकारी परियोजनाओं में होगा. कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए काम की गति को तीन गुना बढ़ाया गया है, जिसके चलते 60-70 मीटर ऊंचे कचरे के ढेर अब 30 मीटर तक कम हो गए हैं.
हरियाली और सामुदायिक सहयोग
दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए 5 जून 2025 से पीएम मोदी की ‘एक पेड़ मां के नाम’ मुहिम शुरू होगी. दिल्ली सरकार ने इस साल 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा. सर्दियों में गार्ड्स द्वारा लकड़ी जलाने की समस्या को रोकने के लिए सभी आरडब्ल्यूए को अपने गार्ड्स को हीटर देने की गाइडलाइन जारी की जाएगी. इसके अलावा, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 6 नए स्टेशन स्थापित किए गए हैं.
भविष्य की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा, और इसका मासिक ऑडिट होगा. दिल्ली में 18,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है. यह प्लान दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
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