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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis का दावा- Rahul Gandhi की यात्रा में शामिल थे ‘Urban Naxal’

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह दावा ऐसे समय में आया है जब सरकार ने ‘शहरी नक्सलवाद’ या अर्बन नक्सल से निपटने के लिए विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024 पेश किया है.

देवेंद्र फडणवीस.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) में ‘अर्बन नक्सल’ (Urban Naxal) संगठन शामिल थे और उन्होंने भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाली सरकारों को अस्थिर करने की साजिश रचने के लिए नेपाल (Nepal) में एक बैठक की थी. विधानसभा में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि देश की वित्तीय राजधानी (मुंबई) में अशांति फैलाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 नवंबर को काठमांडू में बैठक आयोजित की गई थी.

ATS ने जांच शुरू की

फडणवीस ने कहा कि आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने चुनावों में ‘आतंकवादी फंड’ के इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है. इसमें ‘विदेशी हस्तक्षेप के सबूत’ हैं. मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया, ‘15 नवंबर को काठमांडू में एक बैठक हुई थी, जिसमें (राहुल गांधी के नेतृत्व वाली) भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वाले कुछ संगठनों ने भाग लिया था और ईवीएम का विरोध करने तथा महाराष्ट्र और भाजपा शासित राज्यों में मतपत्रों की शुरुआत जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी.’

फडणवीस के आरोप

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस (Congress) के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश भर में पदयात्रा की थी, जिसका नाम ‘भारत जोड़ो यात्रा’ था. फडणवीस ने आगे दावा किया कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल 180 संगठनों में से 40 को कांग्रेस-एनसीपी सरकार के दौरान पूर्व गृह मंत्री आरआर पाटिल ने फ्रंटल संगठन बताया था. उन्होंने कहा, ‘18 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह सरकार के दौरान केंद्र ने लोकसभा में 72 फ्रंटल संगठनों का उल्लेख किया था, जिनमें से 7 भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे.’

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संगठनों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महा विकास अघाड़ी (MVA) के लिए प्रचार किया था. फडणवीस ने कहा, ‘भारतीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत मिले हैं. विपक्ष अपने कंधों का इस्तेमाल किसी और को करने दे रहा है.’ फडणवीस का यह दावा ऐसे समय में आया है जब सरकार ने ‘शहरी नक्सलवाद’ या अर्बन नक्सल से निपटने के लिए विधानसभा में महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 2024 पेश किया है. इस कानून में ‘शहरी केंद्रों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी’ से निपटने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है.

-भारत एक्सप्रेस



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