शंभू बाॅर्डर पर जमा किसान.
Farmer Protest Update: पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से किसान अंबाला के शंभू बाॅर्डर पहंुचना शुरू हो गए हैं. इस बीच कल शाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई किसानों की मीटिंग भी बेनतीजा रही. इसके बाद पंजाब किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर सीरियस नहीं है. उनके मन में खोट है. इस बीच आंदोलन को देखते हुए पंजाब से हरियाणा की ओर आने वाले दिल्ली बाॅर्डर सील हैं. वहीं हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है. दिल्ली में कड़ी बैरिकेडिंग है. इस बीच दिल्ली आ रहे किसानों के ट्रैक्टरों पर दीप सिद्धू के पोस्टर लगे हैं. दीप सिद्धू पिछले आंदोलन के दौरान काफी एक्टिव रहा था. हालांकि कुछ महीने पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है. ऐसे में आइये जानते हैं किसानों की प्रमुख मांगें जिसको लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है.
1. सभी फसलों की खरीदी एमएसपी पर की जाए. इसके लिए एमएसपी गारंटी कानून केंद्र सरकार बनाए.
2. स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ही कीमत तय हो.
3. सभी किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ हो.
4. भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को दोबारा लागू किया जाए.
5. लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा दी जाए. मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए.
#WATCH | Protesting farmers in large numbers at Punjab-Haryana Shambu border to move towards Delhi to press for their various demands pic.twitter.com/V0DKAfaUgV
— ANI (@ANI) February 13, 2024
6. विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए.
7. मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए की मजदूरी दी जाए.
8. किसान आंदोलन 1.0 में मृत किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए.
9. नकली बीज, कीटनाशक और खाद वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
10. मिर्च, हल्दी और मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए.
#WATCH | Punjab Police allows protesting farmers to cross Rajpura bypass to head towards Haryana's Ambala onward to Delhi for their protest to press for their demands pic.twitter.com/yCMvdNnD8t
— ANI (@ANI) February 13, 2024
इस बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर दिया. केंद्र सरकार ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव रखा था जिसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया. दिल्ली सरकार के गृहमंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि किसानों की मांगें जायज हैं. हर व्यक्ति को संवैधानिक प्रदर्शन का अधिकार है.
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