होली के रंग कैसे छुड़ाएं? आसान और असरदार 10 तरीके
बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (फोटो PTI)
Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर से कल (शुक्रवार) एक फर्जी पीएमओ (PMO) का अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था. इस शख्स को जम्मू-कश्मीर में जेड प्लस सिक्योरिटी (Z+ Security) , बुलेटप्रूफ एसयूवी (SUV), फाइव स्टार होटल मुहैया कराया गया था. जिसके बाद अब बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Deputy CM Tejashwi Yadav) ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल पूछते हुए कहा कि “पीएमओ का अधिकारी बनकर रहने वाला किरण पटेल को जेड प्लस सुरक्षा कैसे मिली और वह 4 महीने तक जम्मू-कश्मीर में कैसे घूमता रहा? उन्होंने आगे कहा कि ठग किरण पटेल खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पास करके उरी सेक्टर में सैन्य चौकियों पर गए और उन्हें पूर्ण सरकारी प्रोटोकॉल दिए गए.”
तेजस्वी यादव ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ खड़े किरण पटेल की एक तस्वीर भी साझा की. उन्होंने कहा, किरण पटेल और अमित शाह के बीच क्या संबंध है? उन्होंने सरकार से जेड प्लस सुरक्षा कैसे प्राप्त की और कैसे वह पीएमओ में विशेष सचिव बने. यह एक गंभीर सुरक्षा चूक है और नरेंद्र मोदी सरकार को इसका जवाब देने की जरूरत है.
तेजस्वी यादव ने दावा किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए भेजा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसका ध्यान रखना है. मेरा दृढ़ विश्वासहै कि किरण भाई पटेल ने गोपनीय और वगीर्कृत जानकारी प्राप्त की जो राष्ट्र के लिए एक गंभीर खतरा है.
एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पीएमओ के एक शीर्ष अधिकारी के रूप में खुद को पेश करते हुए गुरुवार को गिरफ्तार किया गया धोखेबाज जम्मू-कश्मीर की अपनी तीसरी ‘वीवीआईपी’ यात्रा पर था. पटेल को श्रीनगर के ललित ग्रैंड पैलेस होटल से तब उठाया गया था जब पुलिस को उनकी साख पर संदेह हुआ था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को फोन…
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की 18 महीने की समयसीमा का 66% हिस्सा पूरा…
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे…
दिल्ली हाई कोर्ट ने सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' की…
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत और स्थानीय निकाय…
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित करते हुए किसानों की…