Financial Inclusion in India: भारत ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के माध्यम से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (NMFI) की शुरुआत शामिल है. इस योजना के तहत 7 मार्च तक 55.02 करोड़ जन-धन खातों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं.
यह आंकड़ा योजना की सफलता और दूरदराज क्षेत्रों में इसके प्रभाव को दर्शाता है. यह जानकारी राज्य मंत्री वित्त, पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य सभी बिना बैंक खाता रखने वाले वयस्कों को सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच प्रदान करना है. यह योजना “बिना बैंक वाले को बैंकिंग, असुरक्षित को सुरक्षा और असंवेदनशील क्षेत्रों को सेवा” देने के सिद्धांतों पर आधारित है. यह वित्तीय समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में अपने प्रभाव को दिखाता है.
पीएम विश्वकर्मा योजना
सितंबर 2023 में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक कलाकारों और कारीगरों को कौशल विकास, ऋण तक पहुंच और बाजार से जोड़ने की सुविधा प्रदान करना है. यह योजना उनके आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक बन रही है.
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PMSVANidhi)
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PMSVANidhi), जो जून 2020 में शुरू की गई थी, लॉकडाउन के दौरान प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. यह योजना वेंडरों को उनके व्यवसायों के पुनर्निर्माण में मदद करने का महत्वपूर्ण साधन साबित हुई है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत 50.30 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ है. यह योजना प्रति वर्ष 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है, जो मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामलों में सहायता प्रदान करती है.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) ने 23.21 करोड़ नामांकन प्राप्त किए हैं. यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है, जिसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है.
अटल पेंशन योजना (APY)
अटल पेंशन योजना (APY) ने 7.49 करोड़ नामांकन प्राप्त किए हैं. इस योजना के तहत लोग अपने योगदान के आधार पर सेवानिवृत्ति पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 28 फरवरी तक 52.07 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 33.19 लाख करोड़ रुपये है. यह योजना छोटे व्यवसायों को आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में सहायता प्रदान करती है.
स्टैंड अप इंडिया योजना (SUPI)
स्टैंड अप इंडिया योजना (SUPI) ने 2.67 लाख ऋण मंजूर किए हैं, जिनकी कुल राशि 60,504 करोड़ रुपये है. यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों और महिलाओं को हरित उद्यमों के लिए ऋण प्रदान कर उद्यमिता को बढ़ावा देती है.
यह जानकारी राज्य मंत्री वित्त, पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी, जो वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता और योजनाओं की सफलता को प्रदर्शित करती है.
-भारत एक्सप्रेस
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