India’s New Broadcast Bill: भारत सरकार प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक पारित करने पर काम कर रही है. देश के नए प्रसारण विधेयक (Broadcast Bill) में यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स के लिए अनुपालन आवश्यकताएं शामिल हैं. इस प्रस्तावित प्रसारण विधेयक के नवीनतम संस्करण के अनुसार, दुनियाभर की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएँ, सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के विनियमन के अंतर्गत आ सकते हैं.
ब्रॉडकास्टिंग के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के इस विधेयक में प्रस्तावित बदलावों का प्रेस और रचनात्मक स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. विधेयक के कुछ पहलुओं पर आप यहां गौर कर सकते हैं.
भारत के नए प्रसारण विधेयक को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि अब यूजर्स की एक निश्चित सीमा से अधिक यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स (और शायद टिकटॉक क्रिएटर्स) को विधेयक पारित होने के एक महीने के भीतर सरकार को अपने अस्तित्व के बारे में सूचित करना होगा, और उन्हें तीन स्तरीय नियामक संरचना के साथ पंजीकरण करना होगा. ऐसा प्रावधान अभी तक अमेज़न प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और डिज़नी + हॉटस्टार जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेस पर लागू था.
ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए विधेयक में कई नियम
अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी कंपनियों के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को अपने खर्च पर एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी भी बनानी होगी, जिसे कंटेंट पब्लिश होने से पहले सभी कंटेंट की जांच करनी होगी. सोशल मीडिया कंपनियाँ जो सरकार को अपने यूजर्स के बारे में जानकारी नहीं देती हैं, उन्हें आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ेगा. समाचार साझा करने वाले अकाउंट्स को बिल की अधिसूचना के एक महीने के भीतर सरकार को अपने विवरण के साथ सूचित करना होगा और प्लेटफ़ॉर्म या फ़ॉलोअर्स की संख्या की परवाह किए बिना तीन-स्तरीय रेगुलेटरी स्ट्रक्चर का अनुपालन करना होगा.
यह विधेयक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का उपयोग करके तैयार की गई सामग्री पर भी लागू हो सकता है और “एडवरटाइजिंग इंटरमीडिएटर” के रूप में एडवरटाइजिंग नेटवर्क को भी इसके दायरे में लाया गया है.
हाल में ही अपडेट किया गया ब्रॉडकास्ट बिल का मसौदा
पिछले हफ़्ते अपडेट किए गए ब्रॉडकास्ट बिल का एक मसौदा चुनिंदा ब्रॉडकास्टरों, एसोसिएशनों, स्ट्रीमिंग सेवाओं और प्रमुख तकनीकी फर्मों के साथ साझा किया गया था, और इसे लीक होने से रोकने के लिए प्रत्येक कॉपी पर संगठन के पहचानकर्ता को चिह्नित किया गया था.
सरकार की ओर से ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट बिल पिछले नवंबर में सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया था, लेकिन यह संशोधित संस्करण केवल सीमित दर्शकों के लिए ही उपलब्ध है, बावजूद इसके कि इसमें काफी विस्तार किया गया है.
पिछले मसौदे में किए गए परिवर्तनों से विधेयक का स्कोप और एप्लीकेबिलिटी अधिकाधिक हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित हो गई है, लेकिन इसके दायरे में कुछ कटौती भी की गई है.
1. सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के रूप में विनियमित करना:
यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स जिन्हें एडवरटाइजिंग रेवेन्यू का हिस्सा मिलता है, या जो पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या यहां तक कि संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से अपनी सोशल मीडिया प्रजेंस का मुद्रीकरण करते हैं, उन्हें डिजिटल समाचार प्रसारकों के रूप में विनियमित किया जाएगा, जबकि वे समाचार और समसामयिक मामलों का प्रसारण करते हों.
यह ध्यान देने योग्य है कि विधेयक में टिकटॉक के क्रिएटर्स को भी शामिल किया जा सकता है, भले ही यह एप्लिकेशन अब भारत में प्रतिबंधित है. हालांकि, नए विधेयक में देश के डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के रूप में संस्थाओं को नामित करने के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, न ही न्यूनतम सीमा बनाने की कोई योजना है, और “ऑनलाइन पेपर, समाचार पोर्टल, आदि” पर लागू होने वाले समान नियम उन लोगों पर भी लागू होंगे हैं जो सोशल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों को ‘व्यवस्थित व्यवसाय, पेशेवर, वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में’ पोस्ट करते हैं.
कोई यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट जो समाचार कमेंट्री करता है और विज्ञापन चलाता है, या एक ब्लॉग जो समाचार कवर करता है और जिसने Google AdSense लगा रखा है, तो वो भी इस विधेयक के अंतर्गत आएगा. उन्हें एक प्रोग्राम कोड और एक विज्ञापन कोड का अनुपालन करना होगा.
नए ब्रॉडकास्ट बिल में थ्री-टियर मैकेनिज्म
ऑनलाइन क्रिएटर्स को आईटी नियमों के थ्री-टियर मैकेनिज्म का अनुपालन करना होगा और इसमें शामिल हैं:
1— सेल्फ रेगुलेशन जहां आईटी नियमों के अनुसार शिकायत अधिकारी (grievance officer) रखना अनिवार्य है
2— सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन अप करना
3— और, सरकार द्वारा गठित प्रसारण सलाहकार परिषद के दायरे में रहना
यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि प्रसारण सलाहकार परिषद (Broadcast Advisory Council) केवल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है. आईटी नियमों के तहत, कोई भी व्यक्ति शिकायतों के लिए तीन स्तरों में से किसी एक में शिकायत कर सकता है, जिसमें सीधे सरकारी समिति भी शामिल है.
2. ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रॉडकास्टर्स के रूप में विनियमित करना
ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर जो समाचार और समसामयिक मामलों को कवर नहीं करते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा से परे प्रोग्रामिंग और क्यूरेटेड प्रोग्राम्स करते हैं, उन्हें ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स के रूप में माना जाएगा, जबकि वे किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त या लाइव सामग्री प्रदान करते हैं. ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को इस विधेयक की अधिसूचना के एक महीने के भीतर सरकार को सूचना देनी होगी. ओटीटी प्रसारकों के लिए कोई प्रोग्राम कोड नहीं है, और केवल विज्ञापन कोड ही लागू होगा.
ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी होगी जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे. इसमें महिला संगठनों, बाल कल्याण अधिवक्ताओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो कंटेंट का मूल्यांकन और प्रमाणन करने के लिए जिम्मेदार होंगे.
क्रिएटर्स को कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी के नाम और क्रेडेंशियल के बारे में सरकार को सूचित करना होगा.
3. विधेयक की ग्लोबल एप्लीकेबिलिटी
नए विधेयक में विनियमन के अधीन “person” की परिभाषा से एक उल्लेखनीय अपवाद “भारत का नागरिक होने वाले व्यक्ति” को बाहर रखा गया है. इससे पता चलता है कि इस विधेयक के तहत दुनिया भर के सभी इंटरनेट यूजर्स को विनियमन के दायरे में लाना है. विधेयक के पिछले संस्करण में, “person” की परिभाषा अपेक्षाकृत संकीर्ण थी.
विधेयक के पिछले संस्करण में “person” को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:
(i) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो;
(ii) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके सदस्य भारत के नागरिक हों;
(iii) कोई कंपनी;
(iv) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 3 में परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी;
4. सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स का विनियमन:
विधेयक में अब सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स (मध्यस्थों) के लिए आपराधिक दायित्व प्रावधान हैं जो अनुपालन के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर “ओटीटी ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स से संबंधित” जानकारी प्रदान नहीं करते हैं. इससे पता चलता है कि जब यूट्यूब, इंस्टाग्राम या एक्स/ट्विटर यूजर्स के बारे में जानकारी मांगी जाती है, तो प्लेटफॉर्म को यह जानकारी भारत सरकार को प्रदान करनी होगी.
मसौदा विधेयक में यह भी कहा गया है कि प्रसारण विधेयक के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स की बजाय यूजर की है. हालाँकि, यह इसका अंत नहीं है. मसौदा विधेयक में कहा गया है कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स के लिए अलग-अलग “due diligence” निर्धारित किया जा सकता है, जो दर्शाता है कि भविष्य में सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स के विनियमन का दायरा बढ़ सकता है.
ब्रॉडकास्ट बिल के नवीनतम संस्करण में आईटी नियमों से सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स की परिभाषा को शामिल किया गया है. यह इन इंटरमीडिएटर्स को ऐसी संस्थाओं के रूप में परिभाषित करता है जो “मुख्य रूप से या पूरी तरह से दो या अधिक यूजर्स के बीच ऑनलाइन बातचीत को सक्षम बनाती हैं और उन्हें अपनी सेवाओं का उपयोग करके इन्फोर्मेशन देने, अपलोड करने, साझा करने, ब्राडकास्ट करने, संशोधित करने या एक्सेस करने की अनुमति देती हैं.” कानूनी दृष्टिकोण से, परिभाषा स्थापित करने के लिए आईटी नियमों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था. हालाँकि, ऐसा लगता है कि इस समावेशन का उद्देश्य सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स को परिभाषित करने वाले अधिनियम को तैयार करके आईटी नियमों को मान्य करना है.
5. एडवरटाइजिंग नेटवर्क भी दायरे में आएगा
केंद्र सरकार का यह विधेयक एडवरटाइजिंग नेटवर्क को भी अपने दायरे में लाता है और इसमें “एडवरटाइजिंग इंटरमीडिएटरी” की परिभाषा जोड़ी गई है. इसमें उन्हें “एक इंटरमीडिएटरी के रूप में परिभाषित किया गया है जो मुख्य रूप से इंटरनेट पर एडवरटाइजिंग स्पेस की खरीद और बिक्री या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन लगाने में सक्षम बनाता है, बिना विज्ञापन का समर्थन किए, और इसमें विज्ञापनदाता या प्रसारक शामिल नहीं हो.”
सभी एडवरटाइजिंग नेटवर्क पर पड़ेगा असर
इसका असर सभी एडवरटाइजिंग नेटवर्क पर पड़ेगा, जिसमें गूगल (गूगल एडसेंस), मेटा (फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क), Media.net, अमेजन (अमेजन पब्लिशर सर्विसेज), फ्लिपकार्ट, आउटब्रेन, Taboola और अन्य शामिल हैं.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विज्ञापन का विनियमन हाल का ही कदम है, जिसे अगस्त 2023 में सामने लाया गया था. इसके बाद से मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया जिसमें विज्ञापनदाताओं को ऑनलाइन प्रकाशित प्रत्येक विज्ञापन के बारे में स्वयं घोषणा करने की आवश्यकता बताई गई, लेकिन आलोचना के बाद इसमें थोड़ा बदलाव किया गया तथा इसे स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया.
— भारत एक्सप्रेस
