एलपीजी सिलेंडर संकट पर केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता

Government action LPG: मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत में LPG सिलेंडर की कमी की खबरों ने सरकार को सक्रिय कर दिया है. केंद्र ने घरेलू उपोभक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ कई ठोस कदम उठाए हैं. जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एस्मा लागू किया गया है. सरकार ने आम नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होगी और पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

6 बड़े फैसले

• रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का आदेश.
• सरकारी और निजी रिफाइनरी को LPG उत्पादन अधिकतम करने का निर्देश .
• सिलेंडर बुकिंग का अंतराल 21 से बढ़ाकर 25 दिन किया गया.
• घरेलू LPG, PNG और CNG को प्राथमिकता दी गई.
• होटल-रेस्तरां में कमर्शियल सिलेंडर की कमी दूर करने के लिए विशेष समिति बनाई गई.
• अतिरिक्त उत्पादित LPG केवल IOCL, BPCL और HPCL को ही बेचा जाएगा.

होटल और रेस्तरां उद्योग की चिंता

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी से होटल और रेस्तरां मालिकों में बेचैनी बढ़ गई है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान के लिए एक समिति गठित की है. यह समिति शहरों में सिलेंडर की कमी की शिकायतों की समीक्षा करेगी और वास्तविक जरूरतों के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करेगी. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू परिवारों की जरूरतें पूरी की जा रही हैं और आपूर्ति में कोई बड़ी बाधा नहीं है.

नीले सिलेंडर की उपलब्ता

होटल और रेस्तरां में 19 किलो का नीला सिलेंडर इस्तेमाल होता है. कई शहरों में इन सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आई हैं. मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू परिवारों के साथ-साथ होटल-रेस्तरां को भी गैस की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए समिति निगरानी करेगी.

कंपनियों का क्या कहना है?

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि घरेलू परिवारों के अलावा अस्पताल और स्कूलों को भी एलपीजी उपलब्ध कराई जा रही है. कमर्शियल एलपीजी से जुड़ी शिकायतों को समिति के पास भेजा जा सकता है, जो हर मामले की समीक्षा करेगी. हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया है कि गैर-घरेलू एलपीजी की आपूर्ति आयात पर निर्भर करती है, इसलिए हर शिकायत का समाधान तुरंत संभव नहीं होगा.

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सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों की सक्रियता से उम्मीद है कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. वहीं होटल-रेस्तरां उद्योग के लिए बनाई गई विशेष समिति आपूर्ति की निगरानी कर रही है. इन कदमों से एलपीजी संकट पर काबू पाने की कोशिशें तेज हो गई हैं.

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-भारत एक्सप्रेस