MP Bal Vivah Mukt Campaign: मध्य प्रदेश से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है. केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों पर प्रदेश भर में 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट किया है कि इस बुराई को मिटाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ समाज की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है. इसी संकल्प को जन-आंदोलन बनाने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा रहा है, साथ ही शिकायत मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
27 नवंबर को सभी ग्राम पंचायतों में होंगी विशेष ग्राम सभाएं
अभियान के तहत आगामी 27 नवंबर 2026 को ‘बाल विवाह उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस’ के मौके पर पूरे प्रदेश में व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दिन राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं बुलाई जाएंगी, जहां जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों को बाल विवाह न करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी.
गांवों के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी वार्ड स्तरीय बैठकों, नुक्कड़ नाटकों, जागरूकता रथ, दीवार लेखन और सेल्फी प्वाइंट के जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा. इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों में रैलियों और पेंटिंग व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सजग किया जाएगा.
शादी के मुहूर्तों पर रहेगी पैनी नजर
देवउठनी ग्यारस और शादी के अन्य शुभ मुहूर्तों के दौरान होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों पर प्रशासन की खास नजर रहेगी. संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए जिला स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिलकर काम करेंगे.
इस मुहिम में धार्मिक गुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और शादी कराने वाले समुदायों को भी जोड़ा जा रहा है. आम नागरिक भी भारत सरकार के ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ पोर्टल (stopchildmarriage.wcd.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन शपथ लेकर इस सामाजिक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं.
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-भारत एक्सप्रेस
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