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महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के लिए E-KYC अनिवार्य, 2 महीने की है डेडलाइन

Mazi Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को E-KYC अनिवार्य कर दिया गया है. उन्हें 2 महीने में E-KYC करानी होगी.

लड़की बहन योजना

Mazi Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों को E-KYC अनिवार्य कर दिया गया है. उन्हें 2 महीने में E-KYC करानी होगी.

इस संबंध में गुरुवार को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया. जिसमें बताया गया कि अब इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को E-KYC कराना अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत महाराष्ट्र की सरकार 21-65 साल की उन महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने की सहायता देती है. जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दी जानकारी

इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने गुरुवार को मीडिया को जानकारी दी. जिसमें उन्होंने बताया कि योजना के सभी लाभार्थियों को वेब पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. लोगों से अनुरोध है कि अगले दो महीने के अंदर वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें.

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ई-केवाईसी की यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है. इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और पात्र महिलाओं को नियमित रूप से लाभ सुनिश्चित कराने के लिए सभी महिलाओं को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. तटकरे ने कहा कि, यह प्रक्रिया भविष्य में महिलाओं को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी उपयोगी होगा.

जीआर में क्या है?

जीआर में बताया गया है कि, पात्र महिलाओं को मासिक सहायता प्राप्त करने के लिए दो महीने के भीतर अपना सत्यापन और प्रमाणीकरण कराना होगा. यदि प्रमाणीकरण नहीं कराया गया तो महिलाओं को मिलने वाला लाभ रोक दिया जाएगा. जीआर में ये भी बताया गया है कि सभी लाभार्थियों को हर साल ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

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सरकार ने हाल ही में ये खुलासा किया है कि मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना में पुरुषों सहित करीब 26.34 लाख अपात्र लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था. वो योजना के तहत मासिक भत्ते भी प्राप्त कर रहे थे.

सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 से शुरू इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है.

– भारत एक्सप्रेस



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