केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय (MHA) ने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और कार्यस्थल प्रबंधन के लिए चलाए गए ‘विशेष अभियान 6’ (Special Campaign 6.0) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर चले इस एक महीने के सघन अभियान का मुख्य उद्देश्य दफ्तरों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, फाइलों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करना और जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना था.
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित प्रशासनिक प्राथमिकताओं के अनुरूप इस अभियान के तहत विशेष रूप से उन फील्ड और बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनका सीधा सरोकार आम जनता से होता है.
11,900 से अधिक जन-शिकायतों का समाधान
उच्चतम स्तर पर की गई सतत निगरानी के परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय, उसके सभी प्रभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और संलग्न संगठनों ने लंबित मामलों के निपटारे में बड़ी उपलब्धि हासिल की.
- जन-शिकायतों का समाधान: अभियान के दौरान 11,902 सार्वजनिक शिकायतों और 1,666 प्रशासनिक अपीलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया.
- संसदीय व राज्य स्तरीय संदर्भ: सांसदों द्वारा भेजे गए 147 संदर्भों और विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त 141 महत्वपूर्ण मामलों का निस्तारण किया गया.
- फाइलों की व्यापक समीक्षा: 2,19,644 भौतिक (फिजिकल) फाइलों और 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों (ई-फाइल्स) की समीक्षा पूरी कर गैर-जरूरी रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित किया गया.
कबाड़ निस्तारण से जुटाए ₹10 करोड़
कार्यालयों के प्रभावी प्रबंधन और स्क्रैप निस्तारण से न केवल जगह खाली हुई, बल्कि सरकारी खजाने को भी बड़ा फायदा पहुंचा.
- स्थान प्रबंधन: अनुपयोगी सामग्री और पुराने अभिलेखों के वैज्ञानिक निस्तारण से दफ्तरों में कुल 78,125 वर्ग फुट की बहुमूल्य जगह खाली कराई गई.
- राजस्व अर्जन: कबाड़ (स्क्रैप) के निपटारे से सरकार को 10.17 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें से 2.63 करोड़ रुपये अकेले ई-कचरे (E-waste) के निस्तारण से हासिल हुए.
- स्वच्छता का दायरा: स्वच्छता अभियान के लिए शुरुआत में 6,757 स्थलों की पहचान की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7,963 स्थलों तक विस्तारित किया गया.
गहन अभियान और कार्य संस्कृति में सुधार
अभियान को गति देने के लिए 13 अक्टूबर को एक दिवसीय विशेष गहन अभियान चलाया गया, जिसके तहत पौधरोपण, सघन सफाई और रिकॉर्ड प्रबंधन से जुड़े कार्य युद्धस्तर पर पूरे किए गए. इसके अलावा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के पोर्टल पर नियमित प्रगति रिपोर्ट साझा करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर लगभग 1,200 पोस्ट्स के जरिए जन-जागरूकता भी फैलाई गई.
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गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमित शाह के विजन के अनुरूप इस अभियान से मिली प्रशासनिक गति, पारदर्शिता और जवाबदेही को भविष्य में भी बनाए रखा जाएगा, ताकि प्रभावी लोक सेवा वितरण सुनिश्चित हो सके.
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