प्रवर्तन निदेशालय (ED) देहरादून ने एनएच-74 घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 जून 2025 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुल 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ की गई, जो वर्तमान में डोईवाला शुगर मिल में कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात हैं. यह मामला धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दर्ज किया गया है.
ईडी की जांच के मुताबिक, दिनेश प्रताप सिंह पर एनएच-74 घोटाले के तहत सरकारी धन के दुरुपयोग और भूमि उपयोग में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप है. उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 के अंतर्गत बैकडेटेड (पिछली तारीखों में) आदेश जारी कर भूमि के उपयोग में बदलाव किया, जिससे सरकारी फंड का गलत लाभ उठाया गया.
छापेमारी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ों के साथ-साथ ₹24.70 लाख नकद भी जब्त किए हैं. जब्त दस्तावेजों में कथित रूप से फर्जी आदेश, लेनदेन से जुड़ी जानकारी और संपत्तियों से संबंधित अहम जानकारी शामिल है.
इस मामले में NH-74 हाईवे परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें कई अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से कृषि भूमि को गैर-कृषि घोषित कर मुआवज़े की राशि में भारी गड़बड़ी की गई. प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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