लाल किला ब्लास्ट की जांच करेगी NIA
Red Fort Blast Case: सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हरियाणा-पंजीकृत कार में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है. इसकी जांच अब गृह मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी है. गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराते हुए षड्यंत्र की तह तक जाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए.
इस जांच (Red Fort Blast Case Investigation) के लिए 500 से अधिक सुरक्षा अधिकारियों की एक बड़ी टीम बनाई गई है, जो 1,000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज क्लिप खंगाल रही है. मोबाइल फोन डंप डेटा एकत्र कर रही है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, एजेंसियां इस संभावना की भी जांच कर रही हैं कि यह धमाका अधिकतम नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया एक आत्मघाती हमला हो सकता था.
एनआईए ने संभाली दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली ब्लास्ट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है. एनआईए को यह मामला गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश (Amit Shah Order On Red Fort Blast) पर सौंपा गया है, जिन्होंने जांच की निगरानी की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया. एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 500 से अधिक सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं. सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एनएसजी कमांडो को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात किया गया है.
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जांच एजेंसियां 1,000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही हैं और सोशल मीडिया गतिविधि की निगरानी कर रही हैं. पुलिस दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल फोन से डंप डेटा इकट्ठा कर रही है, जिससे अपराधियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है. गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए, आईबी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिलकर काम करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.
सुरक्षा बढ़ाने के कदम
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही हैं. NIA को जांच सौंपना और गृह मंत्री का ‘कोई कसर नहीं छोड़ेंगे’ का निर्देश, यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार इस घटना को एक गंभीर आतंकी साजिश के रूप में देख रही है.
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