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नई सरकार के मंत्रिमंडल के गठन पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, इस बारे में तमाम पक्षों, सहयोगी दलों और भाजपा नेताओं के नाम पर चर्चा की गई है.

दोषी ने उसे दो अलग-अलग मामलों में दी गई सजा को लगातार चलाने के बजाय एक साथ चलाने की मांग की थी।

भूख हड़ताल पर डटे लोगों की मांग है कि मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए. साथ ही मराठों को कुनबी जाति प्रमाण-पत्र देने वाला सरकारी आदेश पारित किया जाए. मराठा समुदाय के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वे के लिए फंड दिया जाए.

एक फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 75,000 रुपये मासिक का भुगतान करने का आदेश उसके आर्किटेक्ट पति को दिया था. पति ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

9 जून को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, इसलिए भाजपा के आला नेता जल्द से जल्द सरकार के गठन की प्रक्रिया और मंत्रिमंडल के नामों को अंतिम रूप दे देना चाहते हैं.

एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून की शाम को होना है, जिसमें नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. समारोह के उपरांत विशेष भोज दिया जाएगा.

जमाअत के मुख्यालय में आयोजित मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात की और हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब दिए।

इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने सर्वसम्मति से Rahul Gandhi से लोकसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया है.

अखिलेश यादव ने सपाइयों से कहा कि हमें इस बार संसद में बहुत मजबूती के साथ यूपी की जनता के मान-सम्मान की लड़ाई लड़नी है. यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है.

बिहार सरकार आचार संहिता हटने के बाद विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने की कवायद में जुट गई है. इसी दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का यह बयान आया है.