Bharat Express

पंडित धीरेंद्र शास्त्री का अल्टीमेटम, बागेश्वर धाम के दुकानदार 10 दिनों के अंदर लगाएं नेम प्लेट, वरना…

बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट लगवा लें. नहीं तो धाम समिति कानून के अनुसार विधिक कार्रवाई करेगी.

dhirendra krishna shashtri

पंडित धीरेंद्र शास्त्री.

सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है. सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है. कांवड यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फैसला यूपी की योगी सरकार ने दिया है. जिसको लेकर विरोध हो रहा है. इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम देते देते हुए 10 दिनों के अंदर नेम प्लेट लगाने को कहा है.

10 दिनों का दिया अल्टीमेटम

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को 10 दिनों के अंदर दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाने का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर 10 दिनों में दुकानों के बाहर नेम प्लेट नहीं लगाई गईं, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. धीरेंद्र शास्त्री ने ये बयान खजुराहों में एक कथा के दौरान दिया है. जहां पर उन्होंने यूपी की योगी सरकार के नेम प्लेट लगाने की सराहना भी की.

नेम प्लेट न लगाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, “आप दुकान के बाहर नेम प्लेट टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट न हो. बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट लगवा लें. नहीं तो धाम समिति कानून के अनुसार विधिक कार्रवाई करेगी. शासन-प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा. दुकानों के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, जिससे पता चल सके कि राम वाले हैं या रहमान वाले. हमें न राम वालों से दिक्कत है, न रहमान वालों से. हमें दिक्कत है कालनेमियों से. नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है.”

यह भी पढ़ें- “अगले पांच सालों की दिशा तय करेगा कल का बजट”. PM Modi बोले- अब हमें देश के लिए लड़ना और जूझना है

यूपी सरकार ने जारी किया है आदेश

बता दें कि यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले होटल, ढाबे और अन्य दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश योगी सरकार ने जारी किया है. जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों के अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी विरोध कर रहे हैं. बीते दिन आरएलडी प्रमुख और और मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी.

-भारत एक्सप्रेस

Also Read