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राखी से पहले पीएम मोदी कैबिनेट का तोहफा! रेलवे से लेकर नेपाल बॉर्डर हाईवे तक… 5 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 13,041 करोड़ रुपये के 5 बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. इसमें हावड़ा-चेन्नई 4-लेन रेल रूट, कटक-पारादीप रेल लाइन और बिहार में मुजफ्फरपुर-नेपाल बॉर्डर 4-लेन हाईवे शामिल हैं.

PM Modi Cabinet 5 Big Decisions

पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक फाइल फोटो @IANS

PM Modi Cabinet Decisions: देश के बुनियादी ढांचे यानी फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में देश के विकास के लिए 5 महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई है. इन सभी परियोजनाओं पर कुल 13,041 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स देश में माल ढुलाई और यात्रियों के सफर को पूरी तरह से सुगम और तेज बना देंगे.

4 रेल प्रोजेक्ट मंजूर (PM Modi Cabinet Decisions List)

हावड़ा-चेन्नई 4-लेन रेल रूट: देश के इस व्यस्ततम और सबसे अहम रूट पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रेलवे लाइन के चौहरीकरण को मंजूरी दी गई है. इसमें खड़गपुर-भद्रक और भद्रक-हरिदासपुर सेक्शन पर 4-लेन ट्रैक बिछाए जाएंगे.

कटक से पारादीप रेल लाइन: औद्योगिक और बंदरगाह कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए कटक-पारादीप रूट पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की मंजूरी मिली है.

अन्य रेलवे परियोजनाएं: नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और ट्रेनों की स्पीड में सुधार के लिए दो अन्य रेल रूटों के आधुनिकीकरण पर मुहर लगाई गई है.

बिहार की नेपाल बॉर्डर कनेक्टिविटी (Today modi cabinet big decisions)

पांचवां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सड़क परिवहन और हाईवे से जुड़ा है, जिसका सीधा फायदा बिहार को मिलेगा. इसके तहत बिहार में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए नेपाल सीमा (सोनबरसा) तक जाने वाले पूरे मार्ग को फोर ले बनाया जाएगा. इस हाईवे के बनने से उत्तर बिहार में व्यापारिक गतिविधियों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और भारत-नेपाल सीमा तक कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाएगी.

देश के आर्थिक विकास को मिलेगी नई उड़ान

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन पांचों मेगा प्रोजेक्ट्स के पूरे होने से न केवल लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी, बल्कि करोड़ों लोगों के सफर का समय भी घटेगा. पर्यावरण के अनुकूल और हाई-कैपेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ‘विकसित भारत’ की नींव मजबूत और आधुनिक कनेक्टिविटी के जरिए ही रखी जा रही है.



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