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इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर साइबर क्राइम तक पर मंथन, पीएम मोदी ने ‘प्रगति’ बैठक में की ₹30,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा

PM Modi PRAGATI Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PRAGATI की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की. यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर योजनाओं और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है.

PM Modi PRAGATI Meeting

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PM Modi PRAGATI Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PRAGATI की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की. यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर योजनाओं और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है.

बैठक में प्रधानमंत्री ने लगभग ₹30,000 करोड़ की लागत वाली चार बड़ी आधारभूत (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं की समीक्षा की. ये परियोजनाएँ सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल से जुड़ी हैं तथा चार राज्यों में चल रही हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को जल्दी दूर किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके. उनका कहना था कि देरी होने से लागत बढ़ती है और लोगों को मिलने वाले लाभ भी देर से पहुंचते हैं.

गतिशक्ति मास्टर प्लान का उपयोग पर जोर

प्रधानमंत्री ने PM GatiShakti National Master Plan के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति का पता चलता रहे और समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके.

बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई. प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जाए. साथ ही, NCC कैडेट्स और MY Bharat के स्वयंसेवकों को जागरूकता फैलाने, मरीजों की सहायता करने और लोगों को अभियान से जोड़ने में शामिल किया जाए.

साइबर अपराध पर भी हुई चर्चा

इसके अलावा, साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी शिकायतों पर भी चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने चिंता जताई कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को न्याय पाने के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने चाहिए. उन्होंने संबंधित एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय, तेज कार्रवाई और जन-जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया.

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प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में तुरंत कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों का पैसा बचाया जा सकता है और उनका भरोसा बना रहता है. उन्होंने राज्यों से भी कहा कि वे e-Zero FIR जैसी व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करें, ताकि साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें तेजी से दर्ज हों और समय पर कार्रवाई हो सके.

-भारत एक्सप्रेस



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