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पश्चिम बंगाल: चुनाव के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

West Bengal: पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है.

New Delhi: A view of the Supreme Court complex on the day of the court's verdict on a batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 of the Constitution, in New Delhi, Monday, Dec. 11, 2023.(IANS/Anupam Gautam)

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: IANS)

West Bengal: पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ता दुलाल कुमार की हत्या कर दी गई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी. यह याचिका बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 2018 में दायर की थी.

मामले की सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सबरीमाला मंदिर की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी.  गौरव भाटिया ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव के दौरान और बाद में कथित रूप से हत्या और बलात्कार सहित अनियंत्रित हिंसा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर कर रखी है.

दाखिल याचिका में क्या है आरोप

दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के सदस्य उन लोगों पर हमले कर रहे हैं, जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया बल्कि अन्य पार्टी को अपना मत दिया था. याचिका में अभिजीत सरकार की हत्या का भी उल्लेख किया गया है. कहा गया है कि अभिजीत की हत्या इस बात को पुख्ता करती है. भाटिया ने कहा कि अभिजीत सरकार ने फेसबुक पर वीडियो डाला था और कहा था कि कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर और एनजीओ पर अटैक किया और लोगों को मारा.

याचिका में कहा गया है कि वीडियो डालने के बाद अभिजीत की मौत हो गई. ये मामला पूरी घटना को बयां कर रही है. याचिका में हिंसा के बाद दर्ज केस और आरोपियों की गिरफ्तारी से संबंधित रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई है. गौरव भाटिया की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह हिंसा में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों, गिरफ्तारियों और उठाये गए कदमों के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई है.

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