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तिरुपति-कटपाड़ी रेलवे लाइन दोहरीकरण को मंजूरी, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी का जताया आभार

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति-कटपाड़ी रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी देने पर पीएम मोदी का आभार जताया.

PM Modi and Chandrababu Naidu
Prashant Rai Edited by Prashant Rai

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति-कटपाड़ी रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पीएम मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कैबिनेट को धन्यवाद दिया.

इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 1,332 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. नायडू ने कहा कि यह पहल आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए परिवर्तनकारी साबित होगी. इससे श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री कालहस्ती शिव मंदिर और चंद्रगिरि किले जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि वेल्लोर और तिरुपति जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच भी अब आसान होगी. यह परियोजना राज्य के कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट और स्टील उद्योगों को भी मजबूती देगी.

कैबिनेट ने दी बड़ी मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने तिरुपति–पाकाला–कटपाड़ी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन (104 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दी है. यह रेल खंड आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तीन जिलों से होकर गुजरता है.

दक्षिण मध्य रेलवे के अनुसार, इस रेल लाइन की क्षमता बढ़ने से रेल संचालन और माल ढुलाई में तेजी आएगी. साथ ही ट्रेनों की समयबद्धता और विश्वसनीयता भी बेहतर होगी. यह भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त मार्गों में एक है, जहां यह दोहरीकरण परियोजना बड़ी राहत लाएगी.

पर्यटकों और ग्रामीणों को मिलेगा फायदा

इस रेल मार्ग से श्री वेंकटेश्वर मंदिर, श्री कालहस्ती, कणिपक्कम विनायक मंदिर और चंद्रगिरि किले जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों की रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. इससे देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को फायदा होगा.

इस मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से करीब 400 गांवों और लगभग 14 लाख लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. यह मार्ग कोयला, कृषि उत्पाद, सीमेंट और अन्य खनिजों जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए भी अहम है.

सरकार के मुताबिक, इस दोहरीकरण के बाद हर साल करीब 4 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो पाएगी. इससे न केवल रेलवे को राजस्व मिलेगा बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा.


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-भारत एक्सप्रेस



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