केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने जा रही है, जो विशेष रूप से उन सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी जो रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय की गारंटी चाहते हैं.
गौरतलब है कि सरकार ने 24 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के रूप में UPS की आधिकारिक घोषणा की थी. यह योजना केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जो पहले से ही NPS के तहत रजिस्टर्ड हैं. कर्मचारियों को NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा.
UPS में मिलेगा ज्यादा सरकारी अंशदान
वर्तमान में नई पेंशन योजना (NPS) के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान करना होता है, जबकि सरकार की ओर से 14% का योगदान दिया जाता है. लेकिन UPS में सरकार का अंशदान बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा.
23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
इस नई पेंशन योजना के लागू होने से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. हालांकि, इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त ₹6250 करोड़ रुपये का बोझ पहले साल पड़ेगा.
इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होगी.
-भारत एक्सप्रेस
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