UP News: 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने में अब कुछ ही बचे हैं उससे उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये जिससे उत्तर प्रदेश के साथ – साथ देश की सियासत पर खासा असर पड़ेगा.
देश में सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर कई कवायतें चल रहीं हैं वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर बेहद की सक्रियता से काम करते नज़र आते हैं. ए के शर्मा खुद जनसभाओं में आमजन से रूफ टॉप सोलर के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील करते हैं.
अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में बनी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के वायदे को पूरा करते हुए राज्य के किसानों को मुफ्त में बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अगर सरकारी आँकड़ो की माने तो उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कूल 14 लाख 78 हजार नलकूप हैं जिनके बिजली बिल में 100% छूट दी जाएगी. उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप एवं 5,188 शहरी नलकूप हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा (Arvind Kumar Sharma, Minister for Energy & Urban Development, UP Government) ने कहा था कि मैं खुद किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ और मेरा खुद का नलकूप है इसलिए मुझे इसके महत्व के बारे में अच्छे से पता है. नलकूप यानी ट्यूबवेल के मालिक के अलावा आसपास जिसका खेत होता है वह सिंचाई के लिए उस नलकूप का सहारा लेते हैं, ऐसे में कूल करीब डेढ़ करोड़ किसानों को सरकार की इस योजना से लाभ मिलेगा.
बकौल मंत्री ए के शर्मा (A K Sharma) 1 अप्रैल 2023 से कोई बिल नही देय होगा, पहले के बकाये बिल पर ब्याजरहित भुगतान के लिए भी योजना लाई जाएगी.
कैबिनेट में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. NTPC के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किये गए करार संदर्भ में 50%-50%(राज्य सरकार व NTPC) भागीदारी के साथ अनपरा में 800 मेगावॉट के दो पॉवर प्लांट यूनिट को मंजूरी दी गई जिसकी कूल लागत तकरीबन 8624 करोड़ है. कैबिनेट में पॉवर कॉर्पोरेशन के घाटमपुर में 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पॉवर की 3 यूनिट हेतु स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस छूट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
वहीं नगर विकास विभाग (Urban Development Department) में आगरा में पेयजल परियोजना हेतु रिवाइज्ड कॉस्ट के सम्बंध में प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई. मातृभूमि अर्पण योजना सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी, 40% कार्य मे राज्य सरकार वहन करेगी, 60% कार्य अमुक व्यक्ति/संस्था द्वारा कराया जा सकेगा. इसमे सीसीटीवी, सोलर लाइट्स, पार्क व अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं तथा इस के लिए एक गवर्निंग काउंसिल के गठन किया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के 200 MW के सोलर प्रोजैक्ट्स का उद्घाटन और 1800 MW के प्रोजैक्ट्स का शिलान्यास किया है. रूफ टॉप सोलर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 300 MW से ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है.
बकौल मंत्री ए के शर्मा “इस सफलता में हमारी नई सौर ऊर्जा नीति -2022 का बड़ा योगदान है. हमने ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी भी मंज़ूर कर दिया है जिसमें 2028 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन मेट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.”
ग्रीन हाइड्रोजन नीति से अगले 5 सालों में तकरीबन 1 लाख 20 हजार रोजगार उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है वहीं ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना के लिए सरकार की भूमि 30 वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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