सीएम योगी (फाइल फोटो)
UP News: भीषण गर्मी में लगातार प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली की कटौती से हलकान लोगों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और कहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, बिजली की मांग को पूरा किया जाए. इसी के साथ सीएम ने सख्ती से कहा है कि किस फीडर से कितने घंटे बिजली आपूर्ति होनी है और कितनी हो रही है इसकी फीडरवार मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार से बिजली की वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए.
बता दें कि प्रदेश में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का रोस्टर है. इसके बावजूद कई जगहों पर 8 से 12 घंटे तक की बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही हैं. इस सम्बंध में जिलों के दौरों पर निकले मुख्यमंत्री को फीडबैक मिला है. इसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. मीडिया सूत्रों के मुताबिक सोनभद्र से लौटने के बाद शुक्रवार शाम सीएम ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, चेयरमैन एम. देवराज सहित आला अधिकारियों को बुलाकर बिजली कटौती न होने की हिदायत दी है. इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में बिजली आपूर्ति को लेकर कंट्रोल रूम बनाने को कहा है, जिसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है. इसी के साथ सीएम ने ऊर्जा विभाग के जिम्मेदारों पर भी जमकर भड़के हैं और खूब डांट लगाई है. उन्होंने सख्ती से कहा है कि किस फीडर से कितने घंटे बिजली आपूर्ति होनी है और कितनी हो रही है इसकी फीडरवार मॉनिटरिंग की जाए.
प्रतिदिन जिलों की समीक्षा करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री जिम्मेदारों को प्रतिदिन हर जिले में बिजली की आपूर्ति की समीक्षा करने के लिए कहा है. इसी के साथ ये भी कहा है कि रोस्टर का सख्ती से पालन किया जाए. गांव हो या शहर, सभी खराब ट्रांसफार्मर तत्काल बदल दिए जाएं. भीषण गर्मी के बीच हर गांव, हर शहर को पर्याप्त बिजली मिले. यह विभाग की जिम्मेदारी है. फॉल्ट की हर शिकायत को अटेंड करते हुए उसका समाधान करें. इसी के साथ उन्होंने जिलाधिकारियों के लिए निर्देश देते हुए कहा है कि, जिलों में डीएम भी बिजली आपूर्ति की मॉनिटरिंग करें और जरूरी कदम उठाएं. लापरवाही का खमियाजा अगर जनता को उठाना पड़ा तो उसकी भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों को करनी होगी.
-भारत एक्सप्रेस
