मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
UP News: अब उत्तर प्रदेश के वे अधिकारी सतर्क हो जाएं जो जनप्रतिनिधियों (संसद सदस्यों और विधानमंडल सदस्यों) की कॉल को अनदेखा कर जवाब नहीं देते हैं क्योंकि प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं. उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश दिया है. इसी के साथ कॉल न उठा पाने की स्थिति में मैसेज कर या कॉल बैक कर बात करने की हिदायत दी है.
होगी कड़ी कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, योगी सरकार ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है और कहा है कि संसद एवं विधानमंडल सदस्यों के प्रति शिष्टाचार और अनुमन्य प्रोटोकॉल के अनुपालन किया जाए. ऐसा न करने वाले अधिकारियों पर सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इसी के साथ शासन ने अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया है ताकि सभी अपने फोन में जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर सेव कर सकें.
बता दें कि मंगलवार को सदन में एक सदस्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस समस्या को लेकर बात कही थी, जिस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वासन दिया था कि इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे. देर शाम तक शासन की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव को इस संबंध में समस्त अधीनस्थ अधिकारियों से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए.
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नम्बर सेव करने की देनी होगी सूचना
जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर सेव करने के बाद इसकी सूचना प्रत्येक अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी अपने प्रभारी अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिलाधिकारी को देंगे. निर्देश में आगे ये कहा गया है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की सभी संकलित सूचना को मंडलायुक्त को उपलब्ध कराएंगे. मंडलायुक्त अपनी सूचना शासन में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को उपलब्ध कराएंगे. इसी के साथ निर्देश में ये भी कहा गया है कि संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव प्राप्त सूचना संकलित कर उसकी एक प्रति संसदीय शिष्टाचार व पत्राचार अनुभाग तक पहुंचाएंगे या उनको उपलब्ध कराएंगे. इसी के साथ जिलाधिकारी को अपने जनपद में संबंधित जनप्रतिनिधि (संसद सदस्य व विधान मंडल सदस्य) के मोबाइल नंबर को कार्यालय के सूचना पटल पर भी लिखना होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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