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उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने रचा इतिहास, दर्ज हुई अभूतपूर्व सफलता

AK Sharma: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अनुसार पूरा डाटा ना होने की वजह से उपभोक्ताओं को विभागीय जानकारी और विद्युत विभाग की योजनाओं से समय से अवगत नहीं कराया जा पा रहा था.

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नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा

A K Sharma: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व की सरकार में उनके मंत्री अपने विभागीय कार्यों में तल्लीन दिख रहे हैं. ऐसे ही एक मंत्री का नाम है ए के शर्मा (A K Sharma) जिनके पास नगर विकास विभाग (Urban Development Department) के साथ -साथ ऊर्जा (Energy) और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग (Renewable Energy Department) का भी जिम्मा है. ए के शर्मा अपनी कार्यशैली की वजह से भी लोकप्रिय हैं क्योंकि उनका पूरा फोकस काम करने पर रहता है और उनका गोल रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है.

बिजली विभाग उत्तर प्रदेश (UP) में लगातार नुकसान का सामना कर रहा है यह बात शायद ही किसी से छुपी हो, राज्य में कुछ लोग आर्थिक स्थिति (Economical Condition) ठीक न होने के चलते बिजली का बिल समय से नहीं जमा कर पाते तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सबकुछ होने के बावजूद समय से जानकारी न होने पर बिजली के बिलों का समय से भुगतान नहीं कर पाते.

उपभोक्ताओं को मिला योजनाओं का लाभ

ऐसे में मंत्री (Minister) बनने के बाद ए के शर्मा (Arvind Kumar Sharma) ने जनता एवं बिजली उपभोक्ताओं के लिए कई योजनाएं चलाईं, जिसका लाभ भी बिजली विभाग के उपभोक्ताओं को मिला. बिजली विभाग द्वारा चलाई गई ओटीएस (OTS) योजना बिजली विभाग के इतिहास की सफ़लतम योजनाओं में से एक है.

मंत्री ए के शर्मा के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 1 फरवरी 2023 से विद्युत उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़ा चलाया, जिसके तहत बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वाट्सएप नम्बर प्राप्त किये गये. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अनुसार, पूरा डाटा ना होने की वजह से उपभोक्ताओं को विभागीय जानकारी और विद्युत विभाग की योजनाओं से समय से अवगत नहीं कराया जा पा रहा था.

इस अभियान के शुरु होने से पहले बिजली विभाग के 3.22 करोड़ उपभोक्ताओं में से मात्र 2.8 करोड़ यानी 39.74 फीसद उपभोक्ताओं के ही नम्बर उपलब्ध थे. इस पखवाड़े के समापन तक 1.52 करोड़ उपभोक्ताओं के डाटा को बिलिंग सिस्टम (Billing System) में अपडेट किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब 2.8 करोड़ उपभोक्ताओं यानी 86.83 फीसद उपभोक्ताओं के डाटा को अपडेट किया गया है. बिजली विभाग के विभागीय अधिकारियों (Officials) के अनुसार इस योजना के तहत 36 हजार कटिया संयोजनों का भी नियमितीकरण किया गया है.

बिजली विभाग की यह मुहिम बिजली विभाग के उपभोक्ताओं के लिए कारगर साबित होगी क्योंकि मोबाइल पर ही बिल की जानकारी मिल जाने एवं बिजली विभाग की योजनाओं के बारे में इस माध्यम से आसानी से पता चल जाने पर आमजन को रियायत मिलेगी, विशेषकर बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए यह पखवाड़ा काफी उपयोगी साबित हुआ है.

-भारत एक्सप्रेस

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