दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दायर मानहानि याचिका पर दायर करने वाले एनजीओ पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एनजीओ द्वारा बार-बार मामले की सुनवाई टालने की मांग पर यह जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने पिछले साल.दिसंबर में आखिरी मौका दिए जाने के बावजूद एनजीओ ने सुनवाई टालने की मांग की है.
पीएम मोदी पर चलाई गई डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी के खिलाफ 10000 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में बार-बार सुनवाई टालने की मांग पर पिछली सुनवाई में भी फटकार लगाई थी. साथ ही कोर्ट ने एनजीओ को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है.दायर याचिका में कहा गया है कि बीबीसी और अन्य प्रतिवादी, विकिमीडिया फाउंडेशन और अमेरिका स्थित डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट आर्काइव, विदेशी संस्थाएं है और समन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए.
हिंदू राष्ट्र और हिंसा से जुड़े कथित दावों पर विवाद तेज
याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में कहा था कि जनवरी 2023 के महीने में बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक दो भागों की वृतचित्र श्रृंखला प्रसारित की. इसमें यह बताया गया है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खतरनाक हिंसा का आह्वान किया जा रहा है और इसमें यह रिपोर्ट शामिल है, नो मुस्लिम महिलाओं के व्यापक और सिस्मेटिक बलात्कार के बारे में बताता है, और जिसका उद्देश्य हिंदू क्षेत्रों से मुस्लिमों को निकालना है. इसके.अलावे बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आदि के खिलाफ कई निराधार आरोप भी है.
इसमें दावा किया गया है कि कम से कम 2000 लोगों की हत्या हुई है.
बीजेपी नेता ने लगाया गंभीर आरोप
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वकीलों द्वारा सिर्फ वकालतनामा दाखिल करने से निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिवादी संस्थाओं को समन जारी नही किया जा सकता. बीजेपी नेता का आरोप है कि बीबीसी ने जो डाक्यूमेंट्री बनाई है वो दो हिस्सों में दिखाई गई बै. इससे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस की छवि को गहरी ठेस पहुची है. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है. इससे देश का माहौल खराब होने की आशंका बन पड़ी थी.
उनका आरोप है कि ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ मानहानि का केस चलाया जाना सही कदम है.
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-भारत एक्सप्रेस
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