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दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया कि यदि किसी मुकदमे के शीघ्र निपटारे के आदेश दिए गए हों और संबंधित जज अनुपस्थित हो, तो मामला तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित कर किसी अन्य न्यायालय को सौंपा जाए.
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