अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवा वकीलों की आर्थिक तंगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में महिला वकीलों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवा वकीलों की आर्थिक समस्याओं को लेकर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नए वकीलों के लिए 'यंग एडवोकेट्स कॉर्पस फंड' बनाने का सुझाव दिया है.
‘तैयारी के लिए नहीं मिला पर्याप्त समय’; 1672 नीट परीक्षार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, जानें अदालत ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी (NEET-UG) की दोबारा परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले से संबंधित पीठ ही इस पर विचार करेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका, 22 जून तक बैन रहेगा लागू
Delhi Highcourt on Telegram Ban: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में दावा किया कि टेलीग्राम अपराध और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है.
हवाला के जरिए विदेश भेजे ₹100 करोड़? अनिल अंबानी ग्रुप के पूर्व MD सतीश सेठ को नहीं मिली राहत, 2 जुलाई तक न्यायिक हिरासत
दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के पूर्व एमडी सतीश सेठ को 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले में 2 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
शराब घोटाला: वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार, ED का बड़ा एक्शन
ED Raids in AP Liquor Case: आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री के बेटे कुरुमुरी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है.
क्या ‘नया डार्क वेब’ बन गया है टेलीग्राम? बैन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
Delhi HC Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का अड्डा और 'नया डार्क वेब' बताते हुए प्रतिबंध को सही ठहराया है.
SC से CBSE के 9वीं और 10वीं के छात्रों को फिलहाल नहीं मिली अंतरिम राहत, तीन भाषाओं को अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगाने से किया इंकार
Mandatory Indian languages in CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए तीन भाषा नियम अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर अंतरिम राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 या 16 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: फर्जी डिग्री वाले वकीलों पर कसेगा शिकंजा, सोशल मीडिया के लिए भी बनेंगे नियम
Bar Council of India Interim Policy: फर्जी डिग्री के सहारे वकालत करने वालों और सोशल मीडिया पर अमर्यादित व्यवहार करने वाले वकीलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना रहा है. जुलाई में होने वाली सुनवाई में सभी लॉ यूनिवर्सिटीज को पक्षकार बनाया जा सकता है.
प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सीधे नौकरी से निकाला तो खैर नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्राइवेट स्कूल कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि शिक्षा निदेशक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता.
69 मौतों का गुनहगार होगा रिहा? राशिद खान को छोड़ने के फैसले के खिलाफ SC में ममता सरकार, जल्द सुनवाई की मांग
Bowbazar Bomb Blast: 1993 कोलकाता बोबाजार बम ब्लास्ट के दोषी राशिद खान को समय से पहले रिहा करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सीजेआई की पीठ इस पर जल्द सुनवाई करेगी.
