राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है. यह नियुक्ति 14 मई 2025 से प्रभावी होगा. यह नियुक्ति भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 9 मई 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से की गई है. यह अधिसूचना विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत अधिकारों के तहत जारी की गई है.
परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है. वर्तमान में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीआर गवई 13 मई को सीजेआई संजीव खन्ना की रिटायरमेंट के बाद 14 मई को सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे.
जस्टिस सूर्यकांत का करियर
फिलहाल जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के चेयरमैन हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के संरक्षक एवं प्रमुख होते है, तथा उनके बाद सबसे वरिष्ठ न्यायधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं. दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश नालसा के प्रमुख होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वादियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करता है.
जस्टिस सूर्यकांत ने पांच अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था. उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पद्दोन्नति किया गया है. जस्टिस सूर्यकांत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं.
जस्टिस सूर्यकांत को अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था. वे इस पद पर 5 अक्टूबर 2018 से 23 मई 2019 तक रहे. उससे पहले 9 जनवरी, 2004 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बनाया गया था. विधिक सेवा प्राधिकरणों का कार्य समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करना है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट खाने के बिल पर सेवा शुल्क वसूली के खिलाफ याचिका पर 23 मई को करेगा सुनवाई
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
