सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बढ़ती हिरासत में मौत पर लिए गए स्वतः संज्ञान पर पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और रखरखाव को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राजस्थान सरकार से दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
छेड़छाड़ रोधी सुरक्षा से संबंधित दें जानकारी
कोर्ट ने राजस्थान सरकार को डीजीपी के जरिए 2 सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा, जिलावार पुलिस थानों की संख्या, हर थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और संख्या, कैमरों की तकनीकी स्पेसिफिकेशन, फुटेज के सुरक्षित भंडारण और संरक्षण की व्यवस्था, कैमरों के रखरखाव और खराबी की स्थिति में शिकायत निवारण प्रक्रिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंट्रोल रूम में इंटीग्रेशन, मॉनिटरिंग के सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड व्यवस्था, अधिकारियों के लिए एसओपी और ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, नियमित ऑडिट और सरप्राइज इंस्पेक्शन और फुटेज की फॉरेंसिक वेलिडेशन से छेड़छाड़ रोधी सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने को कहा है. कोर्ट 14 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
मुद्दा इंस्टॉलेशन का नहीं, बल्कि निगरानी का
पिछली सुनवाई में जस्टिस मेहता की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुद्दा सिर्फ इंस्टॉलेशन का नहीं है, बल्कि निगरानी का है. आज भले ही अनुपालन का हलफनामा दाखिल हो जाए, लेकिन अगर कल पुलिस अधिकारी कैमरे बंद कर दें या उन्हें डायवर्ट कर दे तो फिर क्या होगा?
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया यह मामला केवल तकनीकी अनुपालन का नहीं, बल्कि पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा है. उन्होंने कहा था कि हम सोच रहे थे कि एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न हो. अगर कोई कैमरा बंद होता है तो तुरंत अलर्ट मिलना चाहिए. साथ ही स्वतंत्र एजेंसी द्वारा थानों के निरीक्षण भी होना चाहिए. पिछले आठ महीनों में राजस्थान में 11 लोगों की पुलिस थानों में मौत हुई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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