मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और ‘वोट चोरी’ के गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने कानूनी लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. इस मामले में दाखिल की गई नई अर्जी के जरिए चुनाव आयोग से हलफनामा दायर कर पूरे 48 सवालों के स्पष्ट जवाब देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का मुख्य सवाल यह है कि आखिर पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लागू करने का अंतिम फैसला किसने लिया और इससे जुड़ी आधिकारिक फाइल व तारीख क्या है? इसके साथ ही फॉर्म-6 में किए गए बदलावों और ‘ईआरओनेट’ (ERONET) को केंद्रीकृत करके मतदाता सूची तक पहुंच सीमित करने के निर्णय पर भी जवाब मांगा गया है.
क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले लिए बड़े फैसले?
नई अर्जी में चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना ही आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया? गौरतलब है कि इससे पहले 28 अक्टूबर और नवंबर में उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल हलफनामों में दावा किया गया था कि SIR से जुड़े आदेश तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से जारी हुए थे.
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन हलफनामों में न तो किसी बैठक का ब्यौरा है और न ही फाइल नंबर या तारीख का जिक्र किया गया है. उन्होंने अगस्त 2025 के एक आरटीआई (RTI) जवाब का हवाला देते हुए यह भी जानना चाहा है कि 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे को तीनों आयुक्तों ने बैठक, फाइल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कब और कैसे मंजूरी दी थी.
पश्चिम बंगाल की अपीलों और अनुच्छेद 32 का दिया हवाला
अर्जी में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दाखिल की गई अपीलों का मुद्दा भी उठाया गया है. दावा किया गया है कि ये अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दायर हुई थीं.
याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 और ऐतिहासिक ‘के.एस. पुट्टस्वामी’ मामले का उदाहरण देते हुए कहा है कि चूंकि ये सारे रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास हैं और आम नागरिक उन तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए तकनीकी और प्रक्रियागत सच्चाई सामने लाने के लिए आयोग से सीधे सवाल पूछना बेहद जरूरी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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