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100 billion dollars

सरकार के अनुसार, यह समझौता 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा और युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को अवसर प्रदान करेगा. ईएफटीए अपनी टैरिफ लाइनों का 92.2 प्रतिशत प्रदान कर रहा है.