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Anti-Defection Law

Kapil Sibal: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती देने वाली वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में उस प्रावधान पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल में विलय करके विधायक दलबदल कानून के तहत अयोग्य होने से बच सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल कानून की व्याख्या को चुनौती देने वाली नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.