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प्रस्तावित जहाज निर्माण नीति में जहाज रीसाइक्लिंग क्रेडिट नोट योजना शुरू करना और स्थानीय यार्डों के लिए दस साल के लिए सब्सिडी की एक निश्चित दर शामिल है, क्योंकि सरकार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जहाज निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है.