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Article 370

करीब आठ दशक बाद आज मीरपुर और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में एक अलग तरह का संघर्ष दिखाई दे रहा है. पिछले कुछ वर्षों से वहां बिजली के बढ़ते बिल, महंगाई, गेहूं की कीमतों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं.

अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास का ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ. उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.

Jammu Kashmir Political Changes: 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के 7 साल पूरे हो चुके हैं. इन सात वर्षों में घाटी की राजनीति, लद्दाख के विकास, पर्यटन रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में जमीन-आसमान का अंतर आया है.

Amit Shah Congratulates PM Modi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश गुलामी की मानसिकता से मुक्त हुआ, आत्मनिर्भर बना और वैश्विक मंच पर नई पहचान स्थापित की.

10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा करने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचेंगे. इस मौके पर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने पीएम मोदी के कड़े फैसलों और वैश्विक नीतियों की तारीफ की.

Article 370 Terror Case: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी साजिश के आरोपी सुहैल अहमद ठाकोर को जमानत दे दी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत ने ठाकोर को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसे अब शीर्ष अदालत ने पलट दिया है.

राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के ग्रामीण रोज़गार से जुड़े “जी राम जी” बिल के नाम में राम होने से कांग्रेस को आपत्ति है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नए वक्फ बोर्ड कानून की सराहना की और कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को सीधे लाभ मिलेगा. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार सवाल उठाती है.

Satyapal Malik Death: सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त से गहरा नाता रहा. वो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे. इन्हीं के कार्यकाल में और आज के ही दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था.

5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र, विकास और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं. पंचायत और डीडीसी चुनावों में भारी भागीदारी, युवाओं के लिए स्टार्टअप अवसर और बढ़ता पर्यटन क्षेत्र इन बदलावों की गवाही देते हैं.