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Article 370

बारामुल्ला में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर विवादित बयान दिया है.

Amit Shah: संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता दावा करते थे कि धारा 370 हटने पर कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन वहां पर शांति रही और एक पत्ता तक नहीं हिला. गृहमंत्री अमित शाह का यह बयान विपक्ष के लिए एक चेतावनी की तरह रहा. विपक्ष को पता तक नहीं चल पाया कि आखिर जिस हिंसा को लेकर पिछले 70 सालों से लोगों को डराया जाता रहा, वो सिर्फ एक मन का वहम था.

करीब आठ दशक बाद आज मीरपुर और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में एक अलग तरह का संघर्ष दिखाई दे रहा है. पिछले कुछ वर्षों से वहां बिजली के बढ़ते बिल, महंगाई, गेहूं की कीमतों और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं.

अनुच्छेद 370 हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास का ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ. उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.

Jammu Kashmir Political Changes: 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के 7 साल पूरे हो चुके हैं. इन सात वर्षों में घाटी की राजनीति, लद्दाख के विकास, पर्यटन रिकॉर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) में जमीन-आसमान का अंतर आया है.

Amit Shah Congratulates PM Modi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश गुलामी की मानसिकता से मुक्त हुआ, आत्मनिर्भर बना और वैश्विक मंच पर नई पहचान स्थापित की.

10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा करने का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास रचेंगे. इस मौके पर शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने पीएम मोदी के कड़े फैसलों और वैश्विक नीतियों की तारीफ की.

Article 370 Terror Case: सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी साजिश के आरोपी सुहैल अहमद ठाकोर को जमानत दे दी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत ने ठाकोर को राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसे अब शीर्ष अदालत ने पलट दिया है.

राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के ग्रामीण रोज़गार से जुड़े “जी राम जी” बिल के नाम में राम होने से कांग्रेस को आपत्ति है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नए वक्फ बोर्ड कानून की सराहना की और कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को सीधे लाभ मिलेगा. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर बार-बार सवाल उठाती है.