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दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की मांग पर दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए इसे नीतिगत मामला बताया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार और संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क करने की सलाह दी.