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रिपोर्ट्स के मुताबिक, संशोधित अध्यादेश के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी आदेश न माने, बिना अनुमति के गैरहाजिर रहे या दूसरों को काम करने से रोके, तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें पदावनति, बर्खास्तगी या सेवा से निष्कासन जैसी सजा का प्रावधान है

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश भर में कई कारखानों के मजदूर पिछले तीन दिनों से ढाका के श्रम भवन में अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे थे.