राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला प्रतिनिधित्व, क्या हैं 11 राज्यों की महिला वकीलों की 6 मांग?
11 राज्यों की महिला वकीलों और उम्मीदवारों ने राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला प्रतिनिधित्व की नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और BCI से देश भर के लिए समान दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है.
कानून के छात्रों के आचरण पर बीसीआई को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मिहिरा सूद सहित अन्य छात्रों की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के आचरण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है.
‘आप लोकतांत्रिक रूप से चुने गए चेयरमैन नहीं, सिर्फ प्रो-टेम चेयरपर्सन’; BCI प्रमुख पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन मिश्रा को अंतरिम राहत देते हुए मौजूदा कमेटी को चुनाव होने तक काम जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन उसके अधिकारों को सीमित कर दिया.
मनन मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें; माफी के बाद भी थम नहीं रहा विरोध, BCI के को-चैयरमैन ने खोला मोर्चा
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उनके माफी मांगने के बावजूद इस्तीफे की मांग जारी है.
आपराधिक मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राऊज एवेन्यु कोर्ट से झटका
आपराधिक मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राऊज एवेन्यु कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने आप पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में सीतारमण की याचिका को खारिज कर दिया है.
उप जिलाधिकारी को भूमिधर अधिकारों की घोषणा करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत उप जिलाधिकारी को प्रशासनिक आदेश से भूमिधर अधिकारों की घोषणा देने का अधिकार नहीं दिया गया है . याची ने याचिका दाखिल कर पूर्ण भूमिधर अधिकारों की घोषणा और उप जिलाधिकारी के समक्ष दायर अभ्यावेदन पर निर्णय देने के लिए परमादेश …
Continue reading "उप जिलाधिकारी को भूमिधर अधिकारों की घोषणा करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट"
सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार परीक्षा के 3500 रुपये शुल्क पर याचिका खारिज की, जानें क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार परीक्षा के लिए 3500 रुपये शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल के संचालन के लिए शुल्क जरूरी है और याचिकाकर्ता पहले बीसीआई को ज्ञापन दे सकता है.
एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन के खिलाफ वकीलों का देशव्यापी विरोध, पढ़ें क्या है पूरा मामला
एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन के खिलाफ देशभर में वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. नई धारा 35A और 45B के तहत हड़ताल को प्रतिबंधित करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रावधानों का विरोध हो रहा है. वकीलों ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है.
दिल्ली HC ने DU और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर विचार करने को कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से विधि पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उचित सुरक्षा उपायों और शर्तों के साथ एक तंत्र विकसित करने पर विचार करने को कहा है.
Bar Council का बड़ा एक्शन 107 फर्जी वकीलों का किया रजिस्ट्रेशन रद्द, कहा- जनता के विश्वास की रक्षा के लिए उठाया कदम
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फर्जी वकीलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बीसीआई ने दिल्ली से 107 फर्जी वकीलों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है. साथ सूची से 107 वकीलों को सूची से हटा दिया है.
