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यह निर्णय उन हजारों व्यक्तियों के लिए राहत के रूप में आया, जिनकी नौकरियां बीते 22 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले के बाद खतरे में थीं, जिसने पश्चिम बंगाल के राज्य-संचालित और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया था.