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Bulldozer Justice

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मॉरीशस में दिए गए भाषण में बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना की. उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था कानून के शासन से चलती है, न कि ताकत के प्रदर्शन से.

CJI B R Gavai: इटली के मिलान में आयोजित कार्यक्रम में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकारें कभी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकतीं.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि वह स्पष्ट करेगी कि किसी अपराध में आरोपी या दोषी होने मात्र से किसी भी इमारत को ध्वस्त नहीं किया जा सकता. साथ ही पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि अनधिकृत निर्माण और सार्वजनिक अतिक्रमण को संरक्षण न मिले.

एमेनेस्टी इटरनेशनल ने फरवरी में एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें अप्रैल 2022 से जून 2024 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश और यूपी में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद बुलडोजर के जरिये 128 सम्पतियों को जमींदोज कर दिया गया है.

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