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caste discrimination

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जातिगत भेदभाव विरोधी नए नियमों पर केंद्र को नोटिस भेजा है. याचिकाकर्ता का दावा है कि नियम केवल आरक्षित वर्ग तक सीमित हैं और सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत का हक नहीं देते.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर यूजीसी सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नियमों पर फिलहाल रोक लगाते हुए 19 मार्च तक जवाब मांगा है और विशेषज्ञ समिति बनाने पर भी विचार करने को कहा है.

यूजीसी के नए इक्विटी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया गया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.

UGC New Rules Caste Discrimination: AISHE की 2020-2021 की रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में कुल छात्रों की संख्या में सबसे ज्यादा जनरल यानी सवर्ण छात्रों की रही. सवर्णों की कुल संख्या 44.2% थी. इसके बाद क्रमश: OBC- 35.8%,SC-14.2% और ST- 5.8% रही.

Jamia University: दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से एक गंभीर मामला सामने आया है. जहां एक हिंदू कर्मचारी के साथ ना सिर्फ मारपीट की गई बल्कि जातिगत दुर्व्यवहार भी किया गया. पीड़ित कर्मचारी ने ACP सरिता विहार को अपनी लिखित शिकायत दी है.

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दान्दरपुर गांव में कथावाचक और उनके सहयोगियों के साथ कथित तौर पर जातिगत आधार पर अमानवीय व्यवहार किया गया. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन को 3 दिन में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, अन्यथा बड़े आंदोलन का ऐलान करने की बात कही है.

याचिका में यह भी मांग की गई है कि विश्व विद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों-शिक्षकों को समान अवसर मुहैया कराने के लिए विशेष सेल बनाए जाएं.