भारत को ‘जेनोफोबिक’ बताने पर भारतीय विदेश मंत्री ने दिया अमेरिकी राष्ट्रपति को ये करारा जवाब, CAA की भी बताई अहमियत
जयशंकर ने कहा भारत हमेशा से एक बहुत अनोखा देश रहा है. मैं वास्तव में कहूंगा, दुनिया के इतिहास में, यह एक ऐसा समाज रहा है जो बहुत खुला रहा है. विभिन्न समाजों से अलग-अलग लोग भारत आते हैं.
CAA से मुस्लिमों को बाहर रखने के सवाल पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह
CAA नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता के पात्र होंगे.
क्या राज्य सरकारों के पास CAA लागू नहीं करने का अधिकार है?
CAA Rules: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने के बाद यह कानून औपचारिक तौर पर लागू हो गया है. इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि वे राज्य में इसे लागू नहीं करेंगे.
CAA लागू होने पर पाकिस्तानी महिला ने लगाए ‘जय श्रीराम’ के नारे और बेटी का नाम रख दिया ‘नागरिकता’
Video: आज से चार साल पहले यानी 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था और अब लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया गया. इस फैसले पर दिल्ली के मजनू टीला की शरणार्थी बस्ती के लोगों से बातचीत.
CAA लागू होने पर केंद्र सरकार पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi
Video: CAA यानी Citizenship Amendment Act को सरकार ने 11 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया है. इस घटनाक्रम को लेकर AIMIM के अध्यक्ष Asaduddin Owaisi ने सरकार पर हमला बोला है.
दिल्ली: CAA के लागू होते ही क्या बोल गए शाहीन बाग के मुस्लिम
Video: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के लोगों से बातचीत. साल 2019 में शाहीन बाग सीएए विरोधी प्रदर्शनों के केंद्र के रूप में उभरा था.
मुस्लिम स्कॉलर ने CAA पर जो बोला सुनकर आप भी सोचने पर हो जाएंगे मजबूर
Video: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया है. इस घटनाक्रम पर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल अपने विचार रखे.
सरकार ने CAA के तहत नागरिकता का आवेदन करने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया, जानिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे
CAA नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या वैध वीजा प्रस्तुत किए बिना भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं.
भारत में रहने और बसने का दावा नहीं कर सकते विदेशी नागरिक: दिल्ली हाईकोर्ट
पीठ ने कहा हम यह भी नोट कर सकते हैं कि विदेशी नागरिक यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अनुसार भारत में निवास करने और बसने का अधिकार है.
नेपाल में नागरिकता बिल को लेकर राष्ट्रपति और सरकार के बीच ठनी
काठमांडू – नेपाल में राष्ट्रपति और सरकार के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं.इसके पीछे है नागरिकता संशोधन बि का मसला. नेपाल की संसद ने ये बिल पारित किया था, जिस पर दस्तखत करने से राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इनकार कर दिया. उन्होंने बिल पर कई आपत्तियां दर्ज कराते हुए उसे पुनर्विचार के …
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