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Citizenship Act

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अब तक अवैध अप्रवासियों को क्यों नहीं निकाला गया और 25 फरवरी को अगली सुनवाई तय की.