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contempt notice

48 निवासियों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है.

कोर्ट ने पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सरकार के लिए समयसीमा देना और फिर उसका अनुपालन नहीं करना उचित नहीं है.