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Criminal Justice

दुनिया भर में महिला कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. गरीबी, गैर-हिंसक अपराध और कठोर कानूनों की वजह से महिलाएं ज्यादा प्रभावित हो रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराधों में मृत्युदंड से संबंधित पीड़ित और समाज केंद्रित दिशा निर्देशों की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है.

एक कार्यक्रम के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि संसद द्वारा लाए गए तीन नए आपराधिक कानून एक स्पष्ट संकेतक हैं कि भारत बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है.