दिल्ली हाईकोर्ट ने CrPC की धारा 311A के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को रखा बरकरार
यह धारा मजिस्ट्रेट को जांच में सहायता के लिए किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर देने के आदेश देने का अधिकार देता है. लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति को गिरफ्तार न कर लिया जाए.
