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Delhi district courts

संशोधित मोटर व्हीकल नियमों के तहत ट्रैफिक चालानों का निपटारा एसडीएम और अन्य अधिकारियों को सौंपे जाने के विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने 21 सितंबर को एक दिन की हड़ताल का फैसला किया है.

CJI on Hybrid Hearings: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग वाली याचिका पर टिप्पणी की है. CJI सूर्यकांत ने कहा कि हाई कोर्ट्स को जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वकीलों और मुवक्किलों के समय और संसाधनों की बचत हो सके.

दिल्ली की सभी बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर मौद्रिक सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने की मांग की है, ताकि हाईकोर्ट का बोझ कम हो और आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके.